ANIMAL WELFARE

Friday, 19 June 2020

पशुओं में भी हमें हमेशा ही मानवता की झलक देखने को मिल जाती है जो कि इंसानों के वश की बात नहीं रही...



प्रस्तुत आलेख में  रचनाकार ने  
मनुष्य और पशु के संबंधों के मर्म को समझाने का अभिनव प्रयास किया है।  
लेख में  चमड़ा उद्योग  के पीछे छुपे हुए  तमाम कारनामों को लोग नहीं जानते हैं  कि प्राप्त होने वाला
चमड़ा जिसे हम प्रयोग करते हैं उसकी उत्पत्ति कितनी पीड़ादाई है। उसे प्राप्त करने के लिए पशुओं के ऊपर कितनी क्रूरता,प्रताड़ना और  जघन्य अपराध किए जाते हैं। यहां स्मरण करना जरूरी है कि 2010 के दशक  में जब सरकार  पशुओं के क्रूरता की बात पर सरकार विशेष ध्यान नहीं दे रही थी  तो देश के कई संस्थाओं ने मिलकर के  तत्कालीन प्रधानमंत्री  को चमड़ा उद्योग के काले कारनामे  और उसकी गणित को समझाया। सरकार तुरंत मामले को संज्ञान में लेते हुए  पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने सभी प्रदेशों को पत्र लिखकर  चमड़े से जुड़ी हुई  वारदातों को रोकने की बात कही। पशुओं के अपराध से  जुड़े मामले में  चमड़ा उद्योग  कहीं न कहीं  पशु अपराध  के दुनिया से काफी हद तक ताल्लुक रखता है। इस विषय में एनिमल केयर टाइम्स की एसोसिएट एडिटर , चंद्रिका योलमो लामा  आजकल बड़े ही शांतिपूर्ण  ढंग से चमड़े की वस्तुओं प्रयोग में न  लाने की एक मुहिम छेड़ी है जो अत्यंत प्रशंसनीय है। इसी श्रृंखला में इस मुहिम के मूल उद्देश्यों को  अत्यंत प्रतिभाशाली युवा शिक्षिका एवं  सामाजिक कार्यकर्ता  वंदना वर्मा ने बड़े बखूबी से  अपने सृजनशील लेखनी से  चमड़ा उद्योग के भीतर छुपे हुए बेजुबान पशुओं के पीड़ा को बताने की कोशिश की है। प्रस्तुत है वंदना वर्मा की  विचारोत्तेजक आलेख  जो एक तरफ  पशु प्रेम के गहराई को बयां करता है तो दूसरी तरफ  चमड़ा उद्योग के असहनीय पीड़ा और क्रूरता कोएहसाकरानका कोशिश भी...  -संपादक  

आलेख : वन्दना  वर्मा  

               
आज हमारे देश में, हमारे समाज में हर जगह प्रतिपल कुछ ऐसी हृदय विदारक घटनाएं घटित हो रही हैं जिनको देखते हुए मैं स्वयं को लिखने से रोक नहीं पा रही हूँ ।अरे भाई हम तो इंसान हैं और इंसानों को ईश्वर ने हर प्रकार से श्रेष्ठ बनाया है, पूरी पृथ्वी पर इंसान ही है जिसे सोचने, समझने, तर्क-वितर्क करने जैसी सारी स्वतन्त्रता ईश्वर ने प्रदान की है जो कि हमें बाकी जीवों से भिन्न बनाती है। इसी भिन्नता के कारण ही हम इंसान कहलाते हैं किन्तु मैंने बचपन में एक श्लोक पढ़ा था -

येषां न विद्या न तपो न दानम् न शीलं न गुणो न धर्म:।
ये मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति।।

अर्थात् - जिन मनुष्यों के पास विद्या, तप, दान की भावना, ज्ञान, शील(सत्स्वभाव) मानवीय गुण, धर्म में संलग्नता का अभाव हो वे इस मरणशील संसार में धरती पर बोझ बने हुए इंसानों के रूप में विचरण कर रहे हैं। मैं सिर्फ़ यह कहना चाहती हूं कि इंसानों को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता रहा है और जिस इंसान में दान, दया, क्षमा जैसा कोई भी गुण न हो उसे बिना पूंछ वाले पशु की संज्ञा दी जाती रही है पर आज के मानव को तो इन शब्दों का मतलब तक नहीं पता। अगर सच कहूं तो ऐसे इंसानों को पशु तक कहना पशुओं का अपमान करना होगा।

पशुओं में भी हमें हमेशा ही मानवता की झलक देखने को मिल  जाती है जो कि इंसानों के वश की बात नहीं रही।अब हाल ही की केरल की घटना को देखिए कि हाथी और उसके पेट में पल रहे बच्चे के साथ वहां के स्थानीय लोगों ने कितना गलत किया फिर भी उस हाथी ने पलट कर कोई उत्पात नहीं मचाया,किसी को भी किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई किन्तु हम इंसान अच्छे में, बुरे में सिर्फ बदला लेने की व अपने फायदे तथा दूसरे के नुक़सान के बारे में सोचते रहते हैं।

किंतु ,आज मैं बात कर रही हूं चमड़े के उपयोग को रोकने के बारे में अर्थात् मैं "नो लेदर कैंपेन" के जरिए आप तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहती हूं। आप सबका ध्यान इस ओर इंगित करवाना चाहती हूं कि जो चमड़े की वस्तुएं आप सबको बहुत भाती हैं बैग, जूते, बेल्ट, जैकेट, सजावट एवं अन्य बहुत सारी वस्तुएं। पर क्या हम सबने कभी भी सोचा कि ये सब जो हमें इतना पसंद आ रहा है उसको बनाने के लिए हम कितने ही बेजुबान जानवरों की बलि चढ़ा देते हैं चाहे वह शेर, चीता हो या फिर सांप मतलब बड़ा या छोटा कोई भी जानवर हो वह हमारी लालसाओं की पूर्ति के लिए अपनी जान से हाथ धो देता है।

हमें थोड़ी सी भी ग्लानि नहीं होती है कि हम आखिर प्रकृति के साथ पशुओं के साथ कर करते आ रहे हैं ? तो मेरी
आप सभी इंसानों से प्रार्थना है कि अब तो जागिए इंसानियत के पथ पर अग्रसर हो जाइए। वैसे भी हम इंसान प्रकृति का बहुत नुकसान कर चुके हैं और मत करिए नहीं तो हम मनुष्य जाति को हमारे कर्मों का दण्ड मिलना निश्चित है।साथ ही आप सबसे यही प्रार्थना करना चाहती हूं कि चमड़े की कोई भी वस्तु उपयोग में ना लायें क्योंकि अगर हम चमड़े से बनी वस्तुओं का प्रयोग ही बन्द कर देंगे तो वस्तुएं ‌बननी भी बन्द हो जायेंगी और इस तरह हम पशु-पक्षियों की मदद कर पायेंगे और उनके जान की रक्षा भी कर पायेंगे।

साथ ही हमारे आस-पास यदि कोई भी पशु या पक्षी जिसको खाने की, इलाज की जरूरत हो तो उनकी मदद करें। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो पास के ही किसी "स्वयं सेवक संघ" में फोन करके  स्थिति की जानकारी दे सकते हैं ऐसा करके आप एक अच्छे कार्य के साथ ही अपने इंसान होने को प्रमाणित भी कर पायेंगे।
(संकलन  : चंद्रिका योलमो लामा, एसोसिएट एडिटर- एनिमल केयर टाइम्स)

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Wednesday, 17 June 2020

गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने गौशालाओ के माध्यम से गांव को आत्म निर्भर बनाने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों और गांव-वालों के साथ आज बैठक हुई



राजधानी लखनऊ के परिक्षेत्र ग्राम पंचायत करेंद की गोशाला को मॉडल गौशाला बनाने  के लिए कवायद चालू


लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ; 17 जून 2020 :डॉ. आर. बी. चौधरी

राजधानी की ग्राम पंचायत करेंद की गोशाला को आत्म निर्भर बनाने की संभावनाओं और गांव के किसानों तथा गो पालकों को गाय से प्राप्त पंचगव्य आधारित उत्पादों की उपयोगिता को प्रभावी बनाने के लिए गांव में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में गोवंश से लाभ और गांव को आत्म निर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया गया।

गोसेवा आयोग के सचिव डॉ.अनिल कुमार शर्मा ने कहा कि गाय हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। गाय से हमें जो गोबर मिलता है उससे कई प्रकार के उत्पाद तैयार किये जा रहे हैं जैसे उपले, गमले, धूपबत्ती,मूर्तियां आदि बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि गोबर से वर्मी कम्पोस्ट खाद तैयार कर वन और उद्यान विभाग को बेच कर आमदनी को बढ़ाया जा सकता है उन्होंने कहा कि गोमूत्र से कीड़े मारने की दवा तैयार कर सकते हैं। सचिव गोसेवा आयोग ने सरकार द्वारा गायों के भरण— पोषण के ​लिए किसानों को मिलने वाली सुविधाओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग ने पैरावेट के माध्यम से सैकड़ों युवकों को रोजगार से जोड़ा  गया है। इसके अलावा पशुपालन विभाग नि:शुल्क टीकाकरण भी करता है।

जिला उद्यान अधिकारी मीना देवी ने किसानों को अवगत कराया कि सरकार पॉली हाउस, नर्सरी तैयार करने, प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए अनुदान दे रही है। इसके अलावा सब्जी, फल,फूल, आदि के लिए भी कई योजनाओं के माध्यम से किसानों को अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके लिए कृषि अथवा उद्यान विभाग में पंजीकरण अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि आम,अमरूद, केला और पपीता पर अनुदान दिया जा रहा है कोई भी किसान इसका लाभ उठा सकता है। उन्होंने मधुमक्खी पालन,पौधरोपण बागवानी आदि पर प्रकाश डालते हुए लोगों को आत्म निर्भर बनने के उपाय बताए। बैठक को सम्बोधित करते हुए सहायक विकास अधिकारी कृषि राम औतार गुप्ता ने कहा कि किसानों को ​कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है। तभी किसानों को बीज,उपकरण,आदि पर सब्सिडी दी जाती है।

बैठक को सम्बोधित करते हुए अमरेन्द्र मोहन ने कहा कि किसान की मेहनत पर सभी निर्भर हैं फिर भी किसानों को धनवानों द्वारा किस तरह तिरस्कृत किया गया है, यह तो इस लॉकडाउन ने उद्योगपतियों और पूॅंजी पतियों को इस बार दिखा दिया। पूंजी-पति मेहनत करने वालों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। जबकि वह यह भूल जाते हैं कि मजदूरों के बिना उनके कारखाने में कुछ हो नहीं सकता। दूसरी ओर इनमें एकता न होने का फायदा उठाकर यह मजदूरों को मनमाने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बैठक को सम्बोधित करते हुए वन विभाग के राजेन्द्र यादव ने कहा कि उनका विभाग नि:शुल्क वृक्षारोपण करा रहा है। यूनाइट फाउण्डेशन के अध्यक्ष डॉ. पी.के त्रिपाठी, उपाध्यक्ष राधेश्याम दीक्षित, प्रदीप कुमार ने सम्बोधित किया। इस अवसर पर डॉ. सुरेश चन्द, डॉ.  मुकेश कुमार, उद्यान निरीक्षक आरती वर्मा, ग्राम प्रधान राजेन्द्र मौर्य, सचिव सत्य प्रकाश, डॉ. संजय यादव, आदि उपस्थित थे।

Tuesday, 16 June 2020

हिमाचल में पशुओं का टैगिंग तथा टीकाकरण अभियान गांव -गांव चलेगा : मदन लाल पटियाल



गौ सदन मैगल - मंडी में गौ पशुओं का टीकाकरण एवं टैगिंग किया  गया 

मंडी (हिमाचल प्रदेश); 17 जून 2020

भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के मानद  जिला जीव जंतु कल्याण अधिकारी मदन लाल पटियाल , सीताराम वर्मा तथा गौ सेवक राजेंद्र कुमार शर्मा  के संयुक्त प्रयास से पशुपालन विभाग के तत्वावधान में  टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।  भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के मानव अधिकारी  मदन लाल पटियाल ने बताया कि गौ सदन मैगल  मंडी में पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ विशाल शर्मा के दिशा निर्देशन के अनुसार पशुओं की टैगिंग भी की गई। 

बोर्ड के अधिकारियों ने यह भी बताया गया कि टैगिंग कार्यक्रम के साथ -साथ में  फुट एंड माउथ डिजीज(एफएमडी) का टीकाकरण भी किया गया। उन्होंने बताया कि इस टीकाकरण के विशेष अवसर पर मूंक  पशुओं का अधिकार अधिकार दिलाया जाएगा।  साथ ही साथ टीकाकरण की पूरी जानकारी पशुपालन विभाग के पोर्टल पर लोड किया जाएगा।  रिकॉर्ड  रखने की भूमिका के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि  सभी पशुओं  स्वास्थ्य संबंधी जानकारी  तुरंत उपलब्ध होने वाले रिकॉर्ड  में मौजूद होना चाहिए  ताकि  किसी भी प्रकार की सूचना को आवश्यकतानुसार किसी भी क्षण प्राप्त किया जा सके।  

भारत सरकार के अधिकारी पटियाल ने  आगे  यह भी बताया कि इस  टीकाकरण के विशेष अभियान का पहल श्रेय  प्रदेश गोवंश आयोग के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा  जी  को जाता है। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया किसानों के पशुओं के लिए मुखिया होता है जिसका वह अपनी खेती - बाड़ी के प्रयोग के लिए करते हैं।  टीकाकरण कार्यक्रम का  लाभ अन्य पशुओं को भी  मिलेगा। यह कार्य तभी पूर्ण हो पाएगा जब उन पर भी यह प्रक्रिया नियमानुसार लागू लागू होगी ताकि , पशु मालिक की पहचान हो सके।  

गौ सेवा प्रकोष्ठ के सह प्रमुख राजेश शर्मा ने बताया कि यह प्रक्रिया शीघ्र ही हिमाचल प्रदेश में लागू की की जाएगी।  इस समय सड़कों पर जितने भी छुट्टा पशु घूमते नजर आ रहे हैं वह इन सभी छुट्टा पशुओं को हिमाचल प्रदेश के विभिन्न गौशालाओं एवं पशु-शालाओं में में रखा जाएगा। इस अवसर पर उपस्थित पशु प्रेमियों द्वारा सरकार हर महीने बजट का प्रावधान करने की अपील की गई। उन्होंने बताया कि पशु चारे की बहुत बड़ी समस्या है। अतः पशु सुरक्षा तब तक सुनिश्चित नहीं किया जा सकता जब तक पशुओं के लिए पर्याप्त चारा दाना उपलब्ध है। मानद  जिला जीव जंतु कल्याण अधिकारी, मदन  लाल पटियाल एवं सीताराम वर्मा ने इस कार्य के लिए पशुपालन मंत्री कुंवर वीरेंद्र जी का विशेष आभार व्यक्त किया। 


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Sunday, 14 June 2020

उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग अब गौशालाओं को आदर्श संस्था बनाने के लिए गोद लेगा- लखनऊ शहर के पास की एक गौशाला के बारे में विचार विमर्श जारी :अध्यक्ष -उ. प्र. गौ सेवा आयोग


"गोसेवा आयोग उ.प्र के अध्यक्ष प्रोफेसर श्यामनंदन सिंह राजधानी के किसी एक गांव की गोशाला को गोद लेकर  आदर्श केंद्र बनाना चाहते हैं  ताकि इस मॉडल को पूरे प्रदेश में और जगहों पर प्रसारित किया जा सके। इस सम्बन्ध में आयोग के मुख्यालय पर एक बैठक आयोजित की गई।"


लखनऊ (उत्तर प्रदेश)  : डॉक्टर पी. के. त्रिपाठी एवं डॉक्टर आर. बी. चौधरी


गोसेवा आयोग उ.प्र के अध्यक्ष राजधानी के किसी एक गांव की गोशाला को गोद लेना चाह रहे हैं। इस सम्बन्ध में 
गोशाला आयोग के कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गयी जिसमें गोशाला को गांव वालों के लिए कैसे उपयोगी बनाया जा सकता है और गोशाला से आमदनी के उपायों पर भी चर्चा की गयी। बैठक में यह बात उभर कर आई थी  गौ संरक्षण संवर्धन में  धन एवं संसाधनों की अत्यंत जरूरत होती है जिसे पूरा करने के लिए  गौशाला के उत्पाद अतिरिक्त आमदनी  एवं रोजगार के बेहतरीन उपाय है।  उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग इन उपायों का फायदा लेने के लिए  अग्रसर है।  आयोग के अध्यक्ष का  विश्वास है कि आने वाले दिनों में  गौशाला के उत्पाद  एक लघु कुटीर उद्योग के रूप में विकसित होंगे  जिससे गोवंश की  रक्षा की जा सकेगी। 

राजधानी की माडल गोशाला बनाया जाएगा:

गोसेवा आयोग के अध्यक्ष प्रो. श्याम नंदन सिंह ने कहा कि गोशाला को आत्म निर्भर बनाने के लिए आयोग हर सम्भव मदद करेगा। उन्होंने कहा कि मलिहाबाद क्षेत्र में आम का व्यवसाय अधिक होता है लेकिन बाकी समय लोगों को काम चाहिए। इसके लिए गोशाला के गोबर से वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाकर बेची जा सकती है और उस खाद का प्रयोग चारागाह की खाली पड़ी जमीन पर चारा उगाने के अलावा औषधीय एवं फलदार पौधे लगाने के लिए उनमें उपयोग की जा सकती है। 


फॉरेस्ट, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज सहित वन  एवं अन्य विभाग भी जुड़ेंगे:

उन्होंने कहा कि तालाब में मत्स्य पालन के लिए विभाग का सहयोग लिया जाएगा। गांव वालों की सुविधा के लिए विधायक निधि से सामुदायिक मिलन केन्द्र बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि गोशाला में गोपालकों की संख्या बढ़ाकर दो से चार कर दीजिए। गांव के लड़कों एवं लड़कियों के लिए खेल के मैदान बनने चाहिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए युवाओं को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इसके लिए गांव की महिला समूहों को जोड़ा जाएगा। गांव की शिक्षित लड़कियों को अचार, मुरब्बा, जेली बनाने के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा।

प्रधान ने गोशाला को विकसित करने के लिए दिये कई सुझाव:

इस अवसर पर मौजूद ग्राम प्रधान राजेन्द्र कुमार मौर्य ने बताया कि उनके गांव में विकास की काफी सम्भावनाएं हैं। लेकिन सरकारी तंत्र की खींचतान के चलते उनके गांव में विकास की अपार सम्भावनाएं हैं। इसके लिए प्रधान राजेन्द्र कुमार मौर्य, आयोग के सचिव अनिल कुमार शर्मा, डॉ. सुरेश चन्द , एसडीओ वन, आलोक पाण्डेय, उद्यान निरीक्षक आरती वर्मा,डा.पी.के. त्रिपाठी, राधेश्याम दीक्षित उपस्थ्ति थे। सभी ने अपने—अपने सुझाव दिये।

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Saturday, 13 June 2020

उत्तर प्रदेश में गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा:प्रोफेसर श्याम नंदन सिंह





13 जून 2020 ; लखनऊ (उत्तर प्रदेश)  :  रिपोर्ट :डॉ. आर. बी.  चौधरी

उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग ने प्रदेश के पंजीकृत गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य आरंभ कर
दिया है ताकि गौशालाओं में पाले  जा रहे निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण के लिए गौशालायें  सरकार पर आश्रित न रहे और छोटी से बड़ी सभी गौशालायें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े।

उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर श्यामनंदन सिंह ने आयोग की तरफ से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को स्वावलंबी बनाने का आवाहन एक अत्यंत प्रशंसनीय कदम है। इससे निश्चित ही  एक नए भारत का निर्माण होगा। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग इस आवाहन से प्रभावित होकर यह निर्णय लिया है कि प्रदेश की कुछ चुनी हुई  बड़ी गौशालाओं को पंचगव्य उत्पाद (दूध, दही, घी, गोबर, गो-मूत्र) उपयोग के लिए मॉडल  संस्था के रूप में  विकसित किया जाएगा  ताकि इन गौशालाओं पर पंचगव्य औषधियों से लेकर जैविक खाद, गोबर के गमले,  जालौनी के लिए गोबर के लट्ठे , और  गोनाइल( गोमूत्र से बनाया हुआ फिनायल)  तैयार किया जा सके ताकि उसकी बिक्री कर गौशालाओं की आमदनी बढ़ाई जा सके। 


प्रोफेसर सिंह ने आगे यह भी बताया कि हर साल हमारे देश में कई ऐसे पर्व मनाए जाते हैं  जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती है।  इस संबंध में आयोग लोगों से अनुरोध किया जाएगा कि वह विदेशी खासकर चाइना से बने मूर्तियों या वस्तुओं के जगह स्वदेशी एवं प्राकृतिक अर्थात पूरी तरह से इको-फ्रेंडली है, उस प्रकार के साज सामान को खरीदें।  इससे न  केवल  क्रेता और विक्रेता को सिर्फ लाभ होगा बल्कि  पर्यावरण को संरक्षित सुरक्षित रखने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस अभियान से  गोबर का प्रयोग बढ़ेगा जिससे कई जगहों पर प्लास्टिक के उपयोग को रोका जाएगा।  


प्रोफेसर सिंह ने बताया कि देश के कई जगहों पर गोबर के साथ अन्य रेशेदार सामग्री मिलाकर प्लाईवुड भी बनाया जा रहा है जो  किफायती भी है और मजबूत भी। साथ ही साथ आकर्षक एवं सुंदर भी। ऐसी वस्तुएं  हमारे  पर्यावरण तथा  हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा असर डालती हैं जिसका मुख्य कारण है कि गोबर से बने मटेरियल उस्मा शोषक एवं विकिरण अवरोधी होते हैं। गोबर की गुणवत्ता बताते हुए बताया कि गोबर से लीपी हुई दीवाल  सुपरकंडक्टर  मटेरियल जैसा कार्य करती है। एक समय था जब घर में फर्स से लेकर कच्ची दीवारों को गोबर से लिपाई करते थे। इससे ऊर्जा की खपत को कम कर  प्राकृतिक जीवन पद्धति को अपनाने के लिए अब तो गोबर मिश्रितदीवार वाली  वैदिक घरें  भी बनाई जा रही है। 

गोसेवा अध्यक्ष के अनुसार उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग गोबर से निर्मित  लट्ठों  का प्रयोग श्मशान घाट और गमलों के निर्माण में  तकनीक को बढ़ावा देगा।  गोबर से निर्मित गमलों की खरीदारीबढ़ाने के लिए  प्रदेश के हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नर्सरी सहित  तथा अन्य विभागों को  क्रय करने के लिए कहा जाएगा।  इस कार्यक्रम से  कई प्रकार के फायदे होंगे जिसमें  गौशाला में काम कर रहे कर्मचारियों को  अतिरिक्त रोजगार मिलेगा।  इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय आजीविका मिशन के महिला समूह से जोड़कर उन्हें अतिरिक्त  आमदनी प्राप्त करने नया विकल्प दिया जाएगा। 

इस संबंध में गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रदेश ने निर्णय लिया है कि सभी जिला अधिकारियों एवं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों से विशेष अनुरोध कर उनके संबंधित जनपद में बने स्थाई एवं मान्यता प्राप्त गौ संरक्षण केंद्र को इस अभियान जोड़ा जाएगा ताकि प्रदेश की गौशालायें आत्म निर्भर बने।गौ सेवा आयोग ने इस कार्यक्रम को मनरेगा से भी जोड़ने का लक्ष्य रखा है।

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Saturday, 30 May 2020

"समस्त महाजन" ने जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए "रोटी बैंक" का नया फॉर्मूला अपनाया





 एक परिवार से शुरू समस्त महाजन का रोटी बैंक कार्यक्रम अब 3,800 से अधिक परिवारों का विशाल समूह बन गया - इसमें  जरूरतमंदों के लिए रोटी है तो  मुंबई के कबूतरों के लिए दाना भी-गिरीश जयंतीलाल शाह

मुंबई (महाराष्ट्र) , 30 मई 2020 : रिपोर्ट:डॉ.आर.बी.चौधरी

करोना लॉक  डाउन के पहले से  रोटी बैंक का संचालन एक आम बात बन गया है।  हर शहर में रोटी या भोजन
एकत्र कर जरूरतमंदों को खिलाने का काम लोग  करते रहे हैं। वैसे रोटी बैंक की शुरुआत   आज से तकरीबन 2 साल पहले मुंबई  के रिटायर्ड डीजीपी, डी शिवानंदन मुंबई के प्रसिद्ध टिफिन वाहक 'डब्बावालों' के साथ मिलकर के होटलों और ढाबों से बचे हुए  भोजन  को एकत्र कर  भूखे प्यासे  लोगों में बांटने की  मंशा से  शुरू की गई जो धीरे-धीरे आज देश के कई शहरों में संचालित किया का रहा है । लेकिन सवाल यह है कि  भोजन के सबसे बड़े स्त्रोत  होटल और ढाबे  अगर बंद हो तो फिर क्या किया जाए।  इस कार्य में एक अनोखी पहल  समस्त महाजन के  स्वयंसेवी  हीरालाल जैन ने पिछले चार अप्रैल से  रोटी संकलन एवं वितरण का कार्य को नया आयाम दे दिया है। इस कार्य कोशुरू में उन्होंने अपने घर से चालू किया। फिर क्या, इससे प्रभावित होकर उनके पास -पड़ोस के चंद लोग जुड़े और एक कारवां बन गए। सफलता से उत्साहित हीरालाल ने अपनी संस्था समस्त महाजन के मुखिया से बात कर इसे सुनियोजित अभियान का रूप देने का  निश्चय कर लिया और आज कुल 3,800 से अधिक परिवार इस अभियान में शामिल हो चुके हैं। 

संस्था के मैनेजिंग ट्रस्टी  गिरीश जयंतीलाल शाह ने बताया कि  उनके संस्था के स्वयंसेवक अर्थात वॉलिंटियर



हीरालाल जैन जरूरतमंदों के लिए एक ऐसा सफल अभियान लेकर आए हैं तो शाह ने  तत्काल इस कार्यक्रम
संचालन का सहमति दे दी। हालांकि ,हीरालाल जैन ने रोटी बैंक की शुरुआत  रोटी के साथ गुड बांटने की की थी किंतु समस्त महाजन के सहयोग से गुड एवं रोटी की जगह सब्जी -दाल और खीर का भी वितरण आरंभ हो गया।  उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के संचालक हीरालाल जैन का सेवा भाव अद्भुत है। वह अत्यंत उत्साही एवं कर्मठ कार्यकर्ता है जो पिछले कई वर्षों के दौरान समस्त महाजन कि अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत नेपाल में पशु बलि को रोकने के लिए संचालित अभियान के कोऑर्डिनेटर रूप मेंकई महत्वपूर्ण कार्य कर चुके हैं। उनके उत्साह का ही नतीजा है कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन के दौरान होटलों और ढाबों को बंद होने के बावजूद  हीरालाल जैन द्वारा समस्त महाजन का अभिनव रोटी बैंक कार्यक्रम लांच कर 3,800 से अधिक परिवारों के सहयोग से तकरीबन 30,000 रोटियां जरूरतमंदों को बांटी जा रही हैं। संस्था के सूत्रों के अनुसार प्रतिदिन एकत्रित रोटियां 2 घंटे के अंदर संस्था के 300 नए स्वयंसेवक एवं  17 समस्त महाजन के नियमित वर्दीधारी स्वयंसेवकों के माध्यम से वितरित कर दिया जाता है।रोटी बैंक के कार्यक्रम से प्रतिदिन 6-7 हजार लोग लाभान्वित हो रहे हैं।अब तक कुल 2 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं ।

शाह ने आगे बताया कि  रोटी बैंक के इस कार्यक्रम का श्रेय हीरालाल जैन को जाता है।  पिछले तकरीबन 3
पखवारे से उन्होंने ठीक से सोया नहीं है। दिन रात  रोटी बैंक के चिंतन मनन में लगे रहते हैं।रोटी वितरण का कार्य समय सबसे प्रभावित क्षेत्र मलाड,कांदिवली और मीरा रोड के जरूरतमंदों तक रोजाना पहुंचाया जा रहा है। समस्त महाजन के कार्यकर्ता लॉक डाउन के नियमानुसार सोशल डिस्पेटेंसिंग,मास्क लगाने और सैनिटाइजर के प्रयोग का पूरा ध्यान रखते हैं। भोजन वितरण के समय में इच्छुक प्रतिभागियों को कबूतरों का दाना प्रदान किया जाता है और उनसे आग्रह किया जाता है कि वह घर जाकर कबूतरों को दाना देना ना भूलें और उन्हें पानी भी पिलाते रहें। भोजन वितरण कार्यक्रम के दौरान इस कार्य को सुनिश्चित करने के लिए 2 वालंटियर माइक लेकर  जीव दया का प्रचार भी करते हैं। समस्त महाजन का मानना है कि घर से रोटियां प्रदान करने वाली माताएं और बहने सचमुच अन्नपूर्णा है। उनकी दयाशीलता और करुणा के  संबल का ही नतीजा है कि रोटी बैंक कार्यक्रम सफल हो सका है। शाह ने बताया कि हीरालाल के दिमाग की उपज है कि हम भोजन वितरण में प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करते हैं। सभी जरूरतमंद अपने घर से बर्तन (थाली- लोटा) लेकर के आते हैं और अपना भोजन ले जाते हैं। इसलिए भोजन वितरण में ना तो प्रदूषण है और न हीं गंदगी फैलने की कोई गुंजाइश। समस्त महाजन का उद्देश्य है शाकाहार के प्रति जागृति लाना, पशुबलि और पशु कुर्बानी जैसी जघन्य हिंसा को रोकना और लोगों को बताना कि यह धर्म नहीं बल्कि मानवता के लिए कलंक है।

रोटी बैंक के कार्यक्रम के इस सफलता का सूत्र पूछने पर बताया गया कि जैन धर्म के आचार्य अभय शेखरसुरेश्वर जी के शिष्य मुनीराज आर्य शेखर विजय जी के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से चलाया जा रहा है। अतिरिक्त खर्चों की व्यवस्था के बारे में पूछने पर बताया कि रोटी के प्रबंधन के अलावा अन्य खर्च भी आता है , वह समस्त महाजनके द्वारा वहन किया जाता है। वैसे प्रतिदिन 25 से 30 हजार रुपए का खर्चा आ रहा है जिसे समस्त महाजन पूरा करता है। आपातकाल परिस्थितियों से निपटने के लिए संस्था इस कार्यक्रम को भविष्य में योजनाबद्ध ढंग से रोटी बैंक या भोजन प्रबंधनन के लिए विचार कर रही है। 
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Sunday, 24 May 2020

गुजरात के एक बहुचर्चित पशु प्रेमी देवेंद्र जैन का देश के मानवतावादियों से आग्रह

वापी (गुजरात) :
देवेंद्र जैन  गुजरात , राजस्थान  एवं महाराष्ट्र  के जैन समाज का एक जाना माना नाम है।  पिछले दो दशकों से दर्जन भर  सामाजिक संस्थाओं से  जुड़े हुए हैं।  देवेंद्र जी कहीं पर संस्था के अध्यक्ष हैं तो कहीं
पर उपाध्यक्ष और सदस्य। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड में मानद अधिकारी भी रह चुके हैं  और देश के  राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता संस्था समस्त महाजन के  ट्रस्टी भी हैं।  अभी हाल में देवेंद्र जी श्री अजित सेवा ट्रस्ट वापी संचालित  राता  पांजरपोल  के नए कार्यक्रमों की शुरुआत से अपने को जोड़ा है  जो गुजरात में जीव दया दया, पशु पक्षियों के लिए करुणा तथा गौशाला पशुओं के लिए  एक नया आश्रय  स्थापित किया गया है।  जहां देवेंद्र जी के सहयोग से कई  कार्यक्रम फल फूल रहे हैं  और नव स्थापित संस्था  पशु सेवा ही नहीं लोगों को पशु सेवा के लिए  ज्ञानार्जन  एवं  पारिवारिक - संस्कार  के संदेश  देने वाले मनोरंजन का  केंद्र होगा।  लोग छुट्टियों में जाकर वहां  अपने परिवार के साथ जीव दया के  महत्व को समझेंगे।  इसी मनोकामना को लिए हुए  देवेंद्र जी  ने देश भर के मानवतावादी  महानुभाव से  आग्रह किया और  अपने संदेश में लिखा है -

सभी पशु प्रेमी बंधुओं को सादर 🙏🏻 नमस्कार - लॉकडाउन में आपके  स्वस्थ एवं प्रसन्न दिनचर्या की कामना। कोरोना  बनाम  करुणा : महा भयंकर  कोरोना की वैश्विक महामारी ने सिर्फ मानव - जाति के लिए ही नहीं पर निर्दोष व अबोल जीवो को भी  महा संकट में डाल दिया है।  मानवजात तो बोलकर भी अपना काम कर सकता है , पर , अबोलजीवो का क्या ? वह तो अपनी व्यथा भी व्यक्त नहीं कर सकते हैं।  जब मनुष्य लोक डाउन की परिस्थिति मे  घरो में बंद है।  तब निःसहाय ओर बेबस अबोलजीव गली नुक्कड़ या रास्ते में  भूखे  घूम रहे है।  भूखे - प्यासे असहाय पशु की विकट परिस्थिति देख परम आदरणीय  श्री अजित सेवा ट्रस्ट वापी संचालित  राता  पांजरपोल ने टेम्पो द्वारा  ढेर सारा  हरा चारा वितरण किया  गया और पक्षियो के चबूतरे पर जाकर जुवार-बाजरी आदि गाना दिया जा रहा है।  लॉकडाउन में आप घर से बहार नही निकल सकते हो तो कोई बात नही , संस्था के कार्यकर्ता सेवा में लगे है।  आपके आर्थिक सहयोग एवं समर्थन  की अपेक्षा करते हुए.......

आपका,

देवेंद्र जैन वापी ,
मोबाइल: 982512999 
बेस्ता 🐂 महीना
अबोलजीवो की दुआ के साथ
🙏🏻 मनाओ शुभ 🌹 कामना

समस्त महाजन ने राता पंजरापोल को परियोजना संचालन के लिए 11 लाख रुपए का दान दिया - देवेंद्र जैन ने राता पंजरापोल के चारा उत्पादन एवं परिसर को विकसित करने के लिए सहयोग की अपील की






वापी के देवेंद्र जैन ने राता पंजरापोल के चारा उत्पादन  परिसर को विकसित करने के लिए सहयोग की अपील की - समस्त महाजन ने  परियोजना संचालन के लिए 11 लाख  रुपए का दान दिया - संस्था के ट्रस्टी  रमेश भाई शाह ने 28 एकड़ जमीन चारा उगाने के लिए दिया


वापी (गुजरात) ;  25  मई 2020 : एनिमल वेलफेयर ब्यूरो 

गुजरात में अजीत सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित राता पंजरापोल (बापी) ने हाल ही में लॉक डाउन के विकट परिस्थिति में  पंजरापोल के नए परिसर का शुभारंभ किया गया है जिससे गुजरात के गौ सेवा अभियान में  एक  कड़ी जुड़ गई। संस्था के  ट्रस्टी देवेंद्र जैन ने बताया कि  पंजरापोल के इस परिसर का स्थापना इस नाते हो सका है कि संस्था के  ट्रस्टी रमेश भाई शाह ने  पंजरापोल के नाम 28 एकड़ जमीन  चारा उत्पादन हेतु प्रदान किया।  जैन ने यह भी बताया कि सहायता समस्त महाजन की ओर से  विशेष योजना संचालन  हेतु राता पंजरापोल को  11 लाख रुपए का दान  दिया  गया ताकि दान दी गई  राशि से जमीन को समतल करके उस पर चारा उत्पादन के लायक बनाया जा सके।  इस पंजरापोल में  एक प्रदर्शनी केंद्र - घासीबो  बनाया जा रहा है जहां पर लोग आकर के गाय को चारा भी डालेंगे और अपने परिवार तथा बच्चों के साथ के साथ मनोरंजन करेंगे। 

इस काम को करने के लिए उन्होंने जेसीबी , ट्रैक्टर और लेवलर की व्यवस्था किया। जिसका नतीजा है कि आज उबड़ खाबड़ जमीन पंजरापोल के पशुओं के लिए चारा उत्पादन एक एक बेहतरीन चारा उत्पादन केंद्र के किया जा सके। सिंचाई की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए ट्यूबवेल , कुआं  और टैंक का निर्माण कराया गया है।  इतने ही नहीं जल प्रबंधन व्यवस्था को  सुनिश्चित करने तथा  सिंचाई की सुविधा  हो उन्नत बनाने के लिए  ड्रिप  और स्प्रिंकलर सिंचाई की सुविधा प्रदान की।  जिसका नतीजा है कि आज  पंजरापोल में पाले जाने वाले पशुओं के लिए बेहतरीन चारा -जैसे सामण, जीजुआ  और धामण  घास उगाया जा रहा है।  इस नए परिसर के विकास में तकरीबन 11-12  लाख रुपए खर्च  पंजरापोले  खर्च किया है। भावी कार्यक्रमों को मध्य नजर रखते हुए आगामी 5 वर्षों के अंदर इस परिसर को और विकसित कर लिया जाएगा  जिस पर 10 से ₹15 लाख का  और अतिरिक्त खर्च आएगा। इस पंजरापोल में  एक प्रदर्शनी केंद्र - घासीबो  बनाया जा रहा है जहां पर लोग आकर के गाय को चारा भी डालेंगे और अपने परिवार तथा बच्चों के साथ के साथ मनोरंजन करेंगे। 

जैन ने बताया कि  इस पांजरा पोल के परिसर में एक प्रदर्शनी केंद्र - कसीबों बनाया जा रहा है जहां पर लोग आकर के गाय को हरा चारा भी डालेंगे और अपने परिवार तथा बच्चों के साथ के साथ मनोरंजन करेंगे।  आने वाले आगंतुकों  के लिए सिर्फ न केवल गौ संरक्षण संवर्धन का ज्ञान प्राप्त होगा  या प्रेरणा मिलेगी , बल्कि लोगों को भरपूर मनोरंजन मिलेगा।  उन्होंने बताया कि  प्रबंधन द्वारा  यह व्यवस्था की जा रही है कि कोई भी विजिटर जब आएगा तो उसे ऐसी सुविधा प्राप्त हो जहां चाहे तो मनोरंजन करें ,शादी की सालगिरह मनाए, कोई धार्मिक- संस्कृतिक- शैक्षिक-साहित्यिक संगोष्ठी/ सेमिनार अन्य  ज्ञान विज्ञान से संबंधित क्रियाकलाप कर शक है और उसे आनंद प्राप्त हो।  जब वह जाने लगे तो उसे कुछ सकारात्मक सोच या चिंतन या विचारधारा लेकर जाएं और गौ सेवा में  शुद्ध मन से सहायता करे । प्रबंध कार्यकारिणी का यह  भी योजना है कि इस पंजरापोल के परिसर में गौ संरक्षण से संबंधित फिल्म प्रदर्शनी, पंचगव्य की औषधियां, गौशाला पर बनाई हुई कलात्मक वस्तुएं इत्यादि प्रदर्शित की जाए। आगंतुकों को साथ साथ में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी उपलब्ध हो सके। 

अजीत सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित राता पंजरापोल (बापी) की ओर से  गुजरात के प्रख्यात समाजसेवी  तथा गौ भक्त , देवेंद्र जैन ने  अनुरोध किया है कि राता पंजरापोल (बापी) को विकसित करने के लिए  गौ सेवक , पशु प्रेमी तथा अन्य दयावान दानवीर अपना सहयोग प्रदान कर  लाभार्थी बने।  देवेंद्र जैन ने बताया है कि इच्छुक महानुभाव 9825129111  संपर्क कर सकते हैं।  उन्होंने यह भी कहा है कि इस  पर एक  वीडियो फिल्म बनाई गई है जिसको निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है : https://youtu.be/dwTGRednjZ8 

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झारखंड सरकार ने कहा कि केंद्र द्वारा जारी आदेशों के अनुसार गैर कानूनी ढंग से पशु-पक्षी की बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी


केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार  झारखंड सरकार ने जीव जंतु क्रूरता निवारण (डॉग ब्रीडिंग एवं  मार्केटिंग ) नियम, 2017 एवं जीव जंतु क्रूरता निवारण(पेट शॉप) नियम, 2018  को राज्य में लागू करने का आदेश जारी किया है  -झारखंड सरकार ने कहा कि नियमों का प्रतिपाल न करने वालों  के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.......


रांची (झारखंड) 25 मई, 2020 : एनिमल वेलफेयर ब्यूरो

इस महीने की शुरुआत में भारत सरकार की ओर से भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर के यह अवगत कराया कि केंद्र सरकार ने जीव जंतु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत जीव जंतु क्रूरता निवारण (डॉग ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ) नियम, 2017 एवं जीव जंतु क्रूरता निवारण(पेटशॉप) नियम 2018 पास कराया है ताकि पालतू पशुओं पर होने वाले अपराध को रोका जा सके। पत्र में यह भी दर्शाया गया है कि राज्य सरकारों कोइस संबंध में मार्च महीने में पत्र लिखकरयह अवगत कराया गया था किलाफ डाउन के दौरानपशु पक्षियों के विक्रेताओं द्वाराउनकी देखभाल न कर पानेऔर बंदी बनाए रखने के कारण तमामजूनोटिक बीमारियां होने की संभावना है।

साथ साथ पशुओं कोलव डाउन के दौरान भोजन पानी की व्यवस्थाना करने से उनका जीवन सिर्फ यात्रा पूर्ण ही नहीं है बल्कि उनकी जान जोखिम में है। इसलि केंद्र ने इस माह के शुरुआत में राज्य सरकारों को पत्र लिखकर निर्देशित किया किउपरोक्त दोनों नियमों का प्रति पालन सुनिश्चित किया जाए। लव डाउन के नियमों को मद्दे नजर रखते हुए नियम के सारे निर्देशों का पालन किया जाए। पत्र में यह बड़े स्पष्ट तौर पर कहा गया है किपशु पक्षियों के बेचे जाने वाले दुकानदारों को खोलने की अनुमति पंजीकरण के बाद ही प्रदान किया जाए।

इस दिशा में झारखंड जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने अधिसूचना जारी कर सभी पशु पक्षियों के दुकानदारों को आगाह किया है कि वह नियमों का अच्छा सा पालन करें। झारखंड राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के द्वारा जारी उपरोक्त दोनों नियमों के सारांश नीचे दिए जा रहे हैं -

अ)झारखंड जीव जंतु कल्याण बोर्ड द्वारा जीव जंतु क्रूरता निवारण(पेट शॉप) नियम 2018 के तहत जारी प्रमुख आदेश -

1)प्रत्येक ‘‘पालतू पशु दुकान:- किसी भी परिसर, बाजार, दुकान, घर, स्थान अथवा आॅनलाइन प्लेटफर्म जहाँ पालतू पशुओं का खूदरा, थोक विक्रय किया जाता है का राज्य जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड, झारखण्ड अन्तर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

2)पालतू पशु दूकान द्वारा प्रत्येक ‘‘पालतू पशु:- जिसके अंतर्गत कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, गिन्नी पिग, हैमस्टर, मूसक या चूहिया प्रवर्ग के कृतंक तथा पिंजरबंद पक्षी (वन्य जीव अधिनियम से मुक्त पक्षी) की आयु से संबंधित रिकाॅर्ड को पशुचिकित्सक से प्रमाणित कराकर सुरक्षित रखना एवं विक्रय करना है।

3)राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, झारखण्ड द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में आवेदनकरता द्वारा रू॰ 5,000/-(पाँच हजार रूपये) का डिमाण्ड ड्राफ्ट राज्य जीव जन्तु कल्याण  बोर्ड, झारखण्ड, राँची के नाम से अपना आवेदन कार्यालय पता पर देय होगा।
4)राज्य  जीव जन्तु कल्याण बोर्ड,झारखंड मे पंजीकरण के लिए आए आवेदन पर पालतू पशु दुकान के निरीक्षण के पश्चात् जो सारी नियमों एवं अपेक्षाओं को पुरा करते है, उन्हें ही पंजीकरण प्रमाण पत्र निदेशक, (निबंधन पदाधिकारी) राज्य जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड, झारखण्ड द्वारा जारी की जाएगी साथ ही किसी भी व्यक्ति की असत्य सुचना पर एवं पशुओं के प्रति क्रूरता करते हुए दोशी  पाए जाने पर पंजीकरण रद्द की जाएगी।

5)पालतू पशु का विक्रय से पूर्व चिकित्सा के समस्त अभिलेखों जैसे, टीकाकरण, चिकित्सा, विकृमिकरण एवं बेचे गए प्रत्येक पालतू पशु से संबंधित सूचना जैसे प्रजाति, संख्या, कीमत, अरोग्य/पंजीकरण प्रमाण पत्र, पशुचिकित्सक का नाम पता तथा दुरभाष संख्या से संबंधी रिकार्ड को सुरक्षित रखते हुए दुकान पर प्रदर्शित भी करेंगे।

5)पंजीकृत पशुचिकित्सक द्वारा प्रत्येक माह पालतू पशु का जाँच कर अरोग्य प्रमाण पत्र संधारित करना एवं स्वस्थ घोषित पालतू पशु का विक्रय करना है।

6)स्तन्यपानी पशु या अप्राप्तव्य  पशुओं या पक्षियों, ग्याभीन पालतू पशु या तरूण की देखभाल करने वाले मादाओं का विक्रय नहीं करेंगे साथ ही किसी भी पशु या पक्षी को दुकानों पर या उनके बाहर या खिड़की में भी प्रदर्शित नहीं करेंगे।

7)पालतू पशुओं हेतु स्वच्छ पेयजल, आहार, साफ-सफाई, मल-मूत्र विस्तारण व्यवस्था, रात में देखभाल हेतु पर्याप्त परिचर एवं पालतू पशु जो एक दूसरे के प्रति विद्वेष रखते है को बाडो में प्रदर्शित/नहीं करेंगे साथ ही अग्नि दुर्घटना, अन्य पशुओं से आक्रमण से बचाव/संरक्षा के लिए सभी आवश्यक पूर्व सावधानी रखेंगे।

8)पालतू पशु दुकान में मानव उपभोग (भोजन, चमडी तथा उत्साधनों) के लिए प्रयुक्त किसी पशु का विक्रय नहीं करेंगे।

9)प्रत्येक पालतू पशु दुकान स्वामी-पशुओं को देखभाल/संभालने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति एवं पर्याप्त मात्रा में रखना है।

10)पालतू पशु दुकान स्वामी किसी जुनोटिक या संसारगिरक  बिमारी या संर्कमक के प्रकोप की सूचना स्थानीय पशुचिकित्सक, जिला पशु क्रूरता निवारण समिति, राज्य जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड, झारखण्ड एवं कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) को लिखित सूचना देगें।

11)प्रत्येक पालतू पशु दुकान स्वामी-बीमार पशु एवं नए लाए गए पालतू पशु को पृथक करने के लिए  संगरोध या एकांतवास केंद्र की व्यवस्था एवं उसमें प्रयोग किए गए उपस्कर और आद्यानों को पृथक और सुभिन्नतः करेंगे तथा बीमार पशु को हटाने पर उसे पूर्ण विसंक्रमित करना है।

12)पालतू पशु दुकान स्वामी असाध्य बीमार या घातक रूप से घायल पालतू पशु को पशुचिकित्सक द्व़ारा सुख मृत्यु दिलाएगा, मृत पशु के शव को अतिशीघ्र हटाना एवं उसका अभिलेख रखेगा तथा राज्य जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड को सूचित करेगा। 

13)पालतू पशु दुकान में अंग विच्छेदित पालतू पशुओं (यथा श्वान पशुओं की पूँछ काटना   कान काटने ,  धवनी अवरोध शल्य क्रिया, डीबीकिंग सर्जरी अथवा अन्य प्रकार के अंग विच्छेदन आदि) का विक्रय नहीं किया जाएगा तथापि आवश्यक उपचारात्मक शल्य चिकित्सा की पशुचिकित्सक के नुस्खे पर छूट होगी।

14)पालतू पशु दुकान में क्रियात्मक माइक्रोचिप रहना अनिवार्य है एवं पशुचिकित्सक द्वारा माइक्रोचिप लगे पिल्लो को ही विक्रय किया जाएगा.

15)सोलह सप्ताह से अधिक आयु के पिल्ले और पशुओं के विभिन्न प्रजातियो का आयु प्रमाण पत्र पशु चिकित्सा द्वारा हस्ताक्षरित, प्रमाणित एवं संधारित रखना है साथ ही विक्रय के लिए प्रदर्शित पशु के तीन माह बीत जाने के बाद  अविक्रीत पालतू पशु का रजिस्ट्रर में प्रविष्ट करना एवं उसको गली में या अन्यत्र कहीं त्याग नहीं करना है।

16)पशु दुकान स्वामी यदि ग्रूमिंग सर्विस  खरहरा सेवाओं प्रदान करने के लिए आवेदन में उल्लेख करेगा  एवं ग्रूमिंग एरिया - प्राथमिक पशु बाडों और पशुचारा भंडारण से अलग रखेगा।

17)पशु क्षेत्रों में पेट प्रोडक्ट  और साज सामान को खुदरा या थोक विक्रय के लिए कदापि नहीं रखना है साथ ही पशु दुकान स्वामी निःशुल्क पशु क्रेता को पेट केयर लीफलेट पशु का /  ट्रेट  एवं बिहेवियर पैटर्न की जानकारी देना है।

18)पालतू पशु का विक्रय केवल व्यस्क व्यक्ति के साथ किया जाएगा एवं विक्रय किए गए पशु का रसिद की प्रति दुकान में रखी जाएगी।

19)पालतू पशु दुकान स्वामी राज्य जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड, झारखण्ड से निबंधित प्रजनक से प्राप्त पालतू पशु का विक्रय करेगा ।

20)प्रत्येक तीन माह के अन्तराल में जिला पशुपालन पदाधिकारी/क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन अपने क्षेत्रान्तर्गत पदस्थापित पशुचिकित्सक के माध्यम से पालतू पशु दुकान का निरीक्षण कर सूचना विहित प्रपत्र में राज्य जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड, झारखण्ड को उपलब्ध कराये।


बी)जीव जंतु क्रूरता निवारण (डॉग ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ) नियम, 2017 के तहत  महत्वपुर्ण दिशा निर्देश -

1)प्रत्येक डाॅग ब्रीडर्स द्वारा राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, झारखण्ड अन्तर्गत पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है।

2)राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, झारखण्ड द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में आवेदनकरता द्वारा अपना आवेदन कार्यालय पता पर देय होगा।

3)आवेदन के साथ आवेदक द्वारा रू 5,000/-(पाँच हजार रूपये) का डिमाण्ड ड्राफ्ट राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, झारखण्ड, राँची के नाम से देय होगा।

4)राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन की प्राप्ति पर प्रजणक के स्थान पर बोर्ड द्वारा गठित समिति के निरीक्षण के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचारोपरान्त समाधान  होने पर ही प्रजनक और स्थापन इन नियमों के अधीन विनिदृष्ट अपेक्षाओं को पूरा करते हैं तब हीं रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र निदेशक, पशुपालन-सह-सदस्य सचिव (निबंधन पदाधिकारी), राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, झारखण्ड द्वारा जारी की जाएगी।

5)पजीकरण प्रमाण पत्र को डाॅग ब्रीडिंग  सेन्टर पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है।

6)कोई भी व्यक्ति असत्य सुचनाऐ देने अथवा पशुओं के प्रति क्रूरता के प्रकरण में सिद्धदोषी पाये जाने पर पंजीकरण हेतु अयोग्य होगा।

7)पंजीकृत पशुचिकित्सक द्वारा स्वस्थ घोषित श्वानपशु ही ब्रीडिंग के लिए उपयोग किया जाएगा ।

8)न्युनतम डेढ (1. 5) वर्ष तथा अधिकतम आठ (8) वर्ष आयु की मादा श्वानपशुओं को ही ब्रीडिंग के लिए उपयोग किया जायेगा। साथ ही न्युनतम डेढ (1. 5) वर्ष आयु के उपरान्त ही नर  श्वानपशु को प्रजनन हेतु उपयोग किया जाएगा।

9)डाॅग ब्रीडर्स द्वारा प्रत्येक श्वानपशु की आयु से संबंधित रिकार्ड को पशुचिकित्सक से प्रमाणित कराकर    सुरक्षित राखा जाएगा ।

10)मादा श्वानपशु से एक वर्ष में अधिकतम एक बार ही ब्रीडिंग करायी जाएगी।

11)मादा श्वानपशु से निरंतर दो ब्रीडिंग सीजन में ब्रीडिंग कराया जाना अवैध है।

12)मादा श्वानपशु से जीवन काल में अधिकतम पाँच बार ही ब्रीडिंग करायी जाएगी।

13)मादा श्वानपशुओं के गर्भाधान हेतु  Artificial Insemination  अथवा Rape Stand Technique का उपयोग कराया जाना अवैध है।

14)मादा श्वानपशु का अन्तः प्रजनन (Inbreeding) एवं सगोत्र प्रजनन (Incest  breeding) कराया जाना अवैध है।

15)श्वानपशुओं की पॅुछ काटने (Docking), कान काटने (Cropping), ध्वनि अवरोध शल्य क्रिया (Debarking, Surgery), अथवा अन्य प्रकार के अंग विच्छेदन (Declawing/Branding  /Dyeing) या श्वान पशुओं को अनोखा दिखाए जाने हेतु कृत्रिम संसाधनो/शल्यचिकित्सा अवैध हैं।

16)आठ (8) सप्ताह से कम आयु वर्ग के शिशु श्वानपशु विक्रय किया जाना अवैध है।

17)प्रत्येक शिशु श्वानपशु के विक्रय से पूर्व माईक्रोचिप लगाना, आवश्यक टीकाकरण तथा विकृमिकरण करना तथा चिकित्सा के समस्त अभिलेखों को पशु क्रेता को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

18)डाॅग ब्रीडर द्वारा बेचे गये प्रत्येक श्वानपशु से सम्बन्धित टीकाकरण, चिकित्सा, विकृमिकरण, पशुचिकित्सक का नाम, पता तथा दुरभाष संख्या से सम्बन्धित रिकार्ड सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य
  हैं।

19)शिशुश्वानपशुओं के विक्रय हेतु जनसामान्य को प्रदर्शन (Public Display for Sale),  किया जाना अबैध हैं।

स ) कोरोना महामारी covid-19 की रोकथाम हेतु तालाबन्दी में छुट के उपरांत, वैधानिक रूप से अपंजीकृत डाग ब्रीडिंग सेन्टर तथा अपंजीकृत पेट शाप को खोले जाने की अनुमति न दिये जाने के संबंध में निर्देश जारी किया गया - 

1 )इस संबंध में उनहोने अवगत कराया है कि  Dog Breeders एवं Pet Shops  द्वारा बहुधा पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों तथा उपभोक्तओं के संरक्षण से सम्बन्धित अनेकों कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है जैसे, विक्रय किये गये शिशुश्वान पशुआं के भुगतान की रसीद न देना, शिशुश्वान पशुओं को आठ हफ्ते की आयु से पहले ही बिना टीकाकरण कराये विक्रय कर देना, मादा श्वानपशुओं से वर्ष में दो बार गाभिन करवाना, आठ वर्ष से अधिक आयु वर्ग की मादा श्वानपशुओं को प्रजनन हेतु प्रयोग में लाना, स्वयं ही अवैध झोलाछाप डाक्टर के रूप में औषधियों का पशुओं पर दुरुपयोग करना, अनाधिकार टीकाकरण, अनेकों प्रकार की कास्मेटिक शल्य क्रियाएं करना एवं अवांछित तथा विक्रय न हो पाने वाले श्वानपशुओं/शिशुपशुओं को परित्यक्त करना, पशुओं की उचित चिकित्सा टीकाकरण न कराते हुए पशु रोगों तथा पशुजन्य मानव रोगों का प्रसार करना एवं अनेकों प्रकार की अवैध गतिविधियां आदि कार्य  सम्मिलित होता है।

2 ) Dog Breeding Centers तथा Pet Shops द्वारा विधिमान्य रीति से ही व्यवसाय सुनिश्चित किये जाने हेतु इनको Dog Breeding and Marketing Rules, 2017   एवं Pet Shops Rules, 2018 अन्तर्गत पंजीकृत कराया जाना अपेक्षित है। इस निमित विभागीय पत्रांक-89 दिनांक-12-09-2018 एवं पत्रांक-186 दिनांक-18-11-2019 द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से विज्ञापन प्रकाशन कर राज्य जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड से Dog Breeding Centers एवं Pet Shops का निबंधन कराना सुनिश्चित किये जाने की अपील की गई है अन्यथा नियमाकुल कार्रवाई का प्रावधान है।

3 )उल्लेखनीय है कि Dog Breeding and Marketing Rules, 2017  भारत सरकार के वेबसाइट “egazette.nic.in” पर दिनांक-23 मई 2017 के आसाधरण गजट (Issue no.-397) एवं Pet Shops Rules, 2018 दिनांक-6 सितम्बर 2018 के आसाधरण गजट (Issue no.-619) के रूप में उपलब्ध है। साथ ही कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, (पशुपालन प्रभाग) झारखण्ड, राँची के website “jharkhand.gov.in/animal-husbandry” पर भी उपलब्ध है जिससे उक्त अधिसूचना की प्रति download की जा सकती है।

4 ) विदित हो कि पशु क्रूरता निवारण Pet Shop Rule 2018 के नियम 4 (5)के प्रावधान के अनुसार राज्य जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड, झारखण्ड से निबंधन अनिवार्य है एवं प्रत्येक पालतू पशु दूकान का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना है तथा नियम-3 के तहत बिना निबंधन के पालतू पशु दूकान को बंद कराने का प्रावधान है। साथ ही पशु के क्रूरता (Dog Breeding and Marketing Rules, 2017) के नियम-3 के अनुसार राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, झारखण्ड में बिना निबंधन के Dog Breeding Centre को बन्द कराने का प्रावधान है। उक्त नियमों के अनुपालन हेतु भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के द्वारा भी Pet Shop and Dog Breeding Establishment के लिए राज्य जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड, झारखण्ड से निबंधन कराने का निर्देश दिया गया है एवं वैधानिक रूप से अपंजीकृत डाग ब्रीडिंग सेन्टर तथा अपंजीकृत पेट शाप को खोले जाने की अनुमति न दी जाय निदेशित है।


5 ) सभी उपायुक्त झारखण्ड को निर्देशित है कि वैधानिक रूप से अपंजीकृत डाग ब्रीडिंग सेन्टर तथा अपंजीकृत पेट शाप को खोले जाने की अनुमति न दी जाय तथा पुलिस प्रशासन एवं पशुपालन विभाग के संयुक्त जांच दल के माध्यम से अपंजीकृत प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

झारखंड सरकार द्वारा जारी विशेष दिशा निर्देश : 

झारखंड राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने पशु विक्रेता दुकानदारों से अपीलकी है कि धोखाधड़ी एवं पशुओं के प्रति छेड़-छाड़ या क्रूरता पाई गई तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ अनुरोध किया गया है कि पशुओं से होने वाली जूनोटिक बीमारी का ध्यान रखा जाए और उनकी रोकथाम हेतु पंजीकृत पालतू पशु दुकान/ट्रेडर्स से ही पशु पक्षियों को खरीदा जाए।इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क सूत्र है :

निदेशक -पशुपालन , पशुपालन भवन, पशुपालन निदेशालय, झारखण्ड़, हेसाग, हटिया, राँची, पिन -834003 अथवा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग,झारखण्ड सरकार , दुरभाष-0651.-2290033 E-mail: ahdJharkhand@gmail.com / awbJharkhand@gmail.com

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करोना लॉकडाउन के दौरान उत्तराखंड पशुपालन विभाग द्वारा बेजुबानों के लिए 41 दिन तक सफल भोजन वितरण संपन्न- देश के तमाम पशु प्रेमियों ने उत्तराखंड को सभी राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत कहा

करोना लॉकडाउन  के दौरान उत्तराखंड  पशुपालन विभाग के तत्वाधान में बेजुबानों के लिए  41 दिन  तक सफल भोजन वितरण संपन्न-  देश के  तमाम पशु प्रेमियों ने उत्तराखंड को सभी राज्यों  लिए  प्रेरणा स्रोत कहा- झारखंड जीव जंतु कल्याण बोर्ड के प्रभारी डॉ शिवानंद ने उत्तराखंड  जीव जंतु कल्याण बोर्ड को मार्गदर्शक बताया - उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड के  प्रमुख डॉ. आशुतोष जोशी ने बताया कि हमारी छोटी-मोटी  पशु कल्याण की कोशिशें चलती रहती है....




हाइलाइट्स : 

@ उत्तराखंड पशुपालन विभाग द्वारा बेजुबानों हेतु रोटी वितरण किया गया  
@ विभाग 41 दिनों तक किया  बेजुबानों  की  अनुपम सेवा
@ देहरादून के हर इलाके में  योजनाबद्ध ढंग से पहुंचाई गयी  रोटियां
@ कोशिश रही है कोई भी बेजुबान  भूखा न रहे- भूख या प्यास से न मरे 
@ पशु चिकित्सा अधिकारियों सहित दर्जनों कर्मचारियों का योगदान 

देहरादून (उत्तराखंड); 24 मई 2020 :  डॉ. आर.बी. चौधरी , संपादक -एनिमल वेलफेयर 

लॉक डाउन के बाद  हर शहर के पशु -पक्षियों की हालत बड़ी ही दयनीय हो गई थी  किंतु  भारत के प्रधानमंत्री 
नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश में पशुओं को भोजन देने के अनुरोध के बाद सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों ने  इस  अनुरोध पर अभी विचार कर रहे थे किंतु  उत्तराखंड का पशुपालन विभाग सबसे पहले आगे आया  और  पशु चिकित्सा अधिकारियों को न  केवल पशु सेवा, स्वास्थ्य की देख-रेख  एवं पशु कल्याण में हाथ बटाने को कहा बल्कि, सरकार की ओर से एनिमल फीडिंग- "बेजुबानों  के लिए रोटी वितरण कार्यक्रम" चलाया गया जो पिछले 41 दिनों तक  लगातार  चलाया गया  ताकि छुट्टा पशुओं कब भूख प्यास से  प्राण बचाया जा सके।  देखते ही देखते यह कार्यक्रम  न  केवल सफल रहा बल्कि अत्यंत लोकप्रिय भी रहा है।  

यह बता दें कि  देशभर में अग्रणी भूमिका निभाने वाले उत्तराखंड पशुपालन विभाग  कि पशु कल्याण में कई उल्लेखनीय उपलब्धियां  जो राज्य को पहले पायदान पर ले जाती है। पशु कल्याण पर  केंद्रीय अधिसूचनाओ  के जारी होने से पहले  ही उत्तराखंड सरकार पशु कल्याण पर कार्यक्रम आरंभ कर चुका था। इतना ही नहीं आपदा प्रबंधन गाइडलाइंस में  जन स्वास्थ्य  मामले को सुनिश्चित करने के लिए पशु चिकित्सकों की भूमिका को जुड़वाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह देश के सभी राज्य के पशुपालन विभाग के लिए बहुत बड़ी सीख है।  इन कार्यों के सफल संचालन के लिए देश के पशु प्रेमियों ने   उत्तराखंड सरकार को अपना आभार प्रकट किया है। 

इस कार्यक्रम पर सम्बंधित वीडिओ देखें :


एनिमल वेलफेयर पत्रिका के  एक अध्ययन में पाया गया कि कोरोना लॉकडाउन के शुरू होते ही  जब लावारिस जानवरों के भोजन- पानी का संकट खड़ा हो गया था और प्रधानमंत्री मोदी के 21 मार्च को दिए गए भाषण के ठीक अगले दिन से उत्तराखंड के पशुपालन विभाग द्वारा  स्थानीय स्तर पर इनके भोजन प्रबन्ध के लिए शासन-प्रशासन स्तर पर अपनी बात पहुंचाने का सिलसिला भी शुरू हो गया था। हालांकि, शासन की ओर से पहले से ही पशु सेवा के  कार्य योजना निर्माण  एवं संचालन अनुमति मिल चुकी थी। लेकिन पशु प्रेमियों के अगुवाई में देहरादून एवं अन्य शहरों में पशु प्रेमी व संस्थाएं अपने स्तर से  शहर में घूम-घूम कर बेजुबानों के भोजन पानी की व्यवस्था आरंभ कर दी गई थी। इसलिए,   इस मौके पर पशु प्रेमियों की गुहार सरकार को और उत्साहित किया जिसके परिणाम स्वरूप 7 अप्रैल से पशुपालन विभाग द्वारा देहरादून में बेजुबान  के लिए विशेष रसोई का संचालन आरंभ किया  गया।  प्राप्त जानकारी के अनुसार  बेजुबान रसोई  संचालन का कार्य 7 अप्रैल से 17 मई ( 41 दिन ) तक  संचालित किया गया जिसके तहत बेजुबानों के लिए रोटियां उपलब्ध कराई जा रही थी।


सूत्रों के अनुसार सहस्त्रधारा में विभागीय संगठन के भवन की रसोई में एक दिन में करीब 1,000 से 1100 अंडायुक्त परांठे दिए जा रहे थे जो किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद सुकून देने वाली खबर है।  यह बता दें कि  देहरादून क्या  देश के  सभी शहरों की हालत एक जैसी थी  क्योंकि लॉकडाउन में शहर के ढाबे-रेस्टॉरेन्ट में ताले लग हुए थे। हर शहर की भांति होटलों एवं ढाबों  के अवशेष एवं जूठन पर निर्भर  रहने वाले छुट्टा पशु खासकर, कुत्ते या अन्य मवेशी पशु  भी देहरादून में भी आश्रित थे। इस राष्ट्रव्यापी चुनौती में , खास करके देहरादून के सैकड़ों लावारिस कुत्ते लाचार एवं बेबस- भूखे- प्यासे घूम रहे थे। निरंतर मौत उनकी पीछा कर रही थी  किंतु इस कार्यक्रम के संचालन से  पशु प्रेमियों में प्रसन्नता की लहर  उठ गई। उत्तराखंड  जीव जंतु कल्याण बोर्ड के  प्रमुख डॉ आशुतोष जोशी ने बताया कि "बेसहारा कुत्तों के विभिन्न गैंग्स के बीच झड़प  की आवाज देर रात तक गलियों-कूंचों  मैं अक्सर सुनाई देती थी  जो बेहद  दुखद एवं दर्दनाक थी। लेकिन उत्तराखंड सरकार इस चुनौती से  डटकर मुकाबला किया  और हमें अच्छी सफलता मिली। "

उत्तराखंड पशुपालन विभाग  के अनुसार इस रसोई से बनी रोटियां विभाग के चिकित्सालय व डिस्पेंसरियों में भी भेजे जाने का कार्यक्रम चलाया गया जो  इस कार्यक्रम के  सफल संचालन में काफी  सहायक सिद्ध हुआ क्योंकि पशुपालन विभाग के चिकित्सालय एवं एवं डिस्पेंसरी के माध्यम से  देहरादून के पशु प्रेमी इन्हें लेकर अपने अपने मोहल्लों  के भूखे- प्यासे लावारिस कुत्तों को खिलाते थे। पशु प्रेमियों के सहयोग से  कुत्तों के भोजन वितरण में बहुत बड़ी सहायता मिली।  रोटी वितरण कार्यक्रम के संबंध में यह भी बताया गया कि चिकित्सालय आने वाला पशु  कोई प्रेमी 50  रोटियां तो  अपने आवश्यकतानुसार कोई 20 या 30 रोटी ले जाता था।  इस प्रकार  आवश्यकता के मुताबिक लगभग 1,000  रोटियां बनाने में प्रतिदिन 300 से 350 अंडे की  भी खपत होती थी।  इस समस्या को निपटाया  स्थानीय मुर्गीपलकों ने। यहां पर सबसे रोचक  एवं प्रेरक बात यह है कि पशुपालन विभाग  के इस मुहिम को अंडे मुफ्त में मिलते रहे  और इन अंडों की मुफ्त सप्लाई  देहरादून के आसपास के  मुर्गी पालकों द्वारा नियमित एवं निशुल्क की गई।


पशुपालन विभाग के कर्मचारियों  एवं पशु चिकित्सा अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान था।  इस श्रृंखला में इस श्रृंखला में पशु प्रेमी ड्राइवर मनोज कुमार प्रतिदिन 9 बजे तक चिन्हित सभी 10 चिकित्सालय व डिस्पेंसरी में रोटियां पहुंचा पहुंचाने का कार्य  बड़े ही बखूबी  किया। इस प्रकार मनोज कुमार बेजुबानों की रोटियों वाला वाहन प्रेमनगर, राजपुर, मालसी, गढ़ी कैंट, सहस्त्रधारा, सर्वे चौक, पण्डितवाड़ी, अजबपुरकलां, सुभाषनगर व रायपुर स्थित विभागीय केंद्रों में रोटियां बांटने का  कार्य बड़े ही लगन से  किया।  विभागीय जिम्मेदारी के साथ साथ मनोज कुमार, सहयोगी कर्मचारियों एवं अधिकारियों  का यह जज्बा  देखने लायक था। बताया जा रहा है कि  पशु कल्याण से जुड़े अधिकारी पशु चिकित्सकों के बीच रहने से तमाम  कर्मचारियों का नजरिया पशु सेवा में बदल गया है। इस अभियान  केकरो ना वेरियर  के रूप में मनजीत ने रसोई की जिम्मेदारी ने संभाली हुई थी जहां  उनके साथ और पांच महिलाएं प्रतिदिन सिर्फ रोटियां बनाने में लगी रहती थी।  रोटी वितरण कार्यक्रम  का पूरा संचालन करोना वेरियर डॉक्टर कैलाश उनियाल समेत अन्य कई चिकित्सकों की एक बड़ी टीम पूरी लगी हुई थी जो पूरी व्यवस्था की निगरानी बड़े मुस्तैदी से की गई।

यह एक अत्यंत प्रेरक बात है कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर उत्तराखंड के पशुपालन विभाग, देहरादून द्वारा संचालित  बेजुबानों  को रोटी बांटने  के इस अत्यंत सफल अभियान में उत्तराखंड का हर कर्मचारी एवं अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर काफी संतुष्ट नजर आया।  विभाग बड़े ही  सूझबूझ के साथ  बेजुबान ओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया जिससे उनकी प्राण रक्षा करने में काफी सहायता मिली।  विभाग के द्वारा प्राप्त  जानकारी के अनुसार  हालांकि बीते 17 मई के बाद बेजुबानों की रसोई  कार्यक्रम को विराम दे दिया गया। लेकिन खुशहाली की बात यह है कि  इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय पशु प्रेमियों ने अपने हाथ में ले लिया है। स्थानीय पशु प्रेमियों सहित देश के  तमाम प्रांतों से पशु प्रेमी उत्तराखंड पशुपालन विभाग के प्रति आभार प्रकट किया है। देहरादून के पशु प्रेमियों ने देहरादून डी.एम. द्वारा प्रदत्त सहयोग के लिए भी आभार प्रकट किया है।  पशुपालन विभाग ने विभाग ने  इस कार्यक्रम में  सम्मिलित  सभी पशु प्रेमियों,  पशु कल्याण संस्थाओं तथा स्वयं सेवकों/ अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा  तन मन धन से सहयोग के लिए आभार प्रकट किया है। 

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Wednesday, 13 May 2020

करोना से बचके रहना . रे...बाबा

लेखक : 
गिरीश जयंतीलाल शाह
पूर्व सदस्य-भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड,भारत सरकार  
एवं मैनेजिंग ट्रस्टी-राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता एनजीओ-"समस्त महाजन"


कोरोना लोकडाउन की अवधि बढ़ाकर 17 मई 2020 तक कर दी गई है और कब खत्म होगा , कुछ कहा नहीं
जा सकता है ?  यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जब तक कोई दवाई या कोई टीका नहीं तैयार हो जाता है,तब तक कोरोना का चक्र चालू रहेगा।

मान लो, लोकडाउन खुल भी गया तो भी हमें सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी। वैसे तो अन्य बीमारी और एक्सिडेन्ट से ज्यादा लोग मरते है। इसलिए मेरा कहना है कि कुछ "करो....ना" क्योंकि , कोरोना से क्यों  डरना ? डरने की सिर्फ एक ही वजह है करोना रोग। अब सवाल है कि फिर क्या करे ? कब तक घर बैठे? विमलनाथ भगवन के स्तवन की कुछ सुंदर पंक्तिया इस प्रकार है -"अवसर पामी आलस करसे, ते मुरखमाँ पहेलोजी भूख्याने जेम घेबर देतां हाथ न मांडे घेलोजी "  अर्थात : सुंदर अवसर है,आलस करके गंवाए नहीं। जीवन अमुल्य है , आलस करके गवाए नहीं। हमारे प्यारे प्रधानमंत्रीने कहा है, योगासन, प्राणायाम, आयुर्वेद, घरेलु उपचार इन सबसे हमें  अपनी हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ानी है।  इस संबंध में हमारे निम्नलिखित विचार है जिन्हें आप अपना कर  अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं -

कुछ  आवश्यक समय सारिणी :

• सुबह ब्रह्ममुहुर्त 4.30 बजे जागृत होकर स्वस्छता के पश्चात् ध्यान-प्रतिक्रमण सामायिक करना है।
• सूर्योदय से 48 मिनिट तक योगासन सूर्य के सामने करना है। सूर्य नमस्कार करना है। खुले में,घर के आँगनमें या छत पर जाकर सूर्य की सुबह की किरणों में योगासन करने से विटामिन
  बी-12 भी मिल जायेगा।
• नवकारशी के समय ब्रश करते वक्त एक चम्मच तिल का हल्का गरम तेल लेकर तीन मिनट मुँह में घुमाए और गरम पानी से कुल्ला करे
  काढ़ा-उकाला गर्म पानी में लेना है।  सुंठ मतलब (सुकी अद्रकका पावडर) पानीमें या गुड-घी के साथ ले शकते है।  उकालेमें तुलसी,दालचीनी, काली मिर्च एवं मुनक्का डालना है।
• उसके बाद स्नान-स्वच्छ होकर इष्टदेव-परमात्माकी पूजा भक्ति करे।
• गोल्डन दूध यानि हल्दी चूर्ण डालकर 150 मिली दूध पिए।
  च्यवनप्रकाश लेना है 10 ग्राम  और
  हल्का नास्ता घर का बनाया हुआ ही खाईए।
• फिर सुबह 9 बजे अपने अपने काम में लग जाए। जैसे विद्यार्थी अभ्यासमें, स्त्रियाँ घरकाममें और पुरुष वर्ग अपने अपने बिजनेसको घर बैठे कैसे कर सकते है उसका आयोजन करे। 
  11 बजे एक लिंबू गर्म पानी में नमक- साकर- जीरा- सूंठ- मरी डालके पिए।
• दोपहर 1 बजे परिवारके साथ आन्दोत्स्वसे भोजन करे।  घर बैठे है हल्का भोजन-घर का बनाया हुआ ही खाए, बाहरका कुछ भी न खाए।
• आयुर्वेदका एक बहोत अच्छा सूत्र है – अशाकभुका मतलब भोजन में हरी सब्जीका प्रयोग कम करे। 
  भोजन बनानेमें हल्दी,जीरा धनिया का प्रयोग करे।
• भोजन के पश्चात 15 मिनिट वामकुक्षी मतलव आराम करे।
• 2.30 मुह धोकर काम पर लग जाय, या वांचन करे – अच्छी पुस्तके पढ़े।
• 4 बजे काढ़ा-उकाला पिए।
  शाम 6 बजे भोजन हल्कासा करे
  और गोल्डन दूध पिए।
• सुबह शीरामण (मतलब शीरा), दोपहर भोजन, शामको दूध के साथ भोजन स्वस्थता की ओर ले जाता है।
• 7 बजे इष्टदेवकी परमात्माकी भक्ति करे।  बादमें कुछ मनोरंजनभी हो जाए।
• 10 बजे रात्रि विश्राम करे।
  शरीरके 9 द्वार
• दांत समुद्री नमकके पावडरसे साफ करे।
• आँखमें घी के दो बूंद सुबह शाम डाले।
• नस्य –नाक के दोनों छिद्रों में सुबह-शाम तिलका तेल लगाए।
• दोनों कानमें रातको सोते वक्त हल्का गर्म तिल तेल की दो बुंद डाले।
• नाभि-मलद्वार-मूत्रद्वार पर धी के दो दो बुंद रातको सोते वक्त लगाए।
• दिनमें एक बार गरम पानी में अजवाईन डालकर भाप लें।
• खांसी या गले में खाराश हो तो लोंगके चूर्णमें गुड मिलाकर दिनमें तिन बार ले।
• सुंठ पावडर जीभ पर रखकर रस मुंहमें उतारे।
• सुंठ पावडर थोडा सा लेकर नाक से सूंघे।
• पुरे दिनमें जितनी ज्यादा मात्रामें सूंठ ले सके वो जरुर ले।
• पथादीक्वाथ + दशमूलक्वाथ निम्बत्वक का प्रक्षेप त्रिकूट ले।
• तुलसी दो चम्मच रस + दो काले मरी का पावडर सुबह शाम लेना है।
• सुबह शाम घर में धूप करे।
• धूप में गोबरके कंडे + घोड़ावज – गूगल- सरसव- नीमके पत्ते + गाय का घी डाले।
• जंकफ़ूड - ठंडे कोल्डड्रिंकस ओर फ्रिजका पानी मत पीना। 
• फ्रिजमें रखी हुई कोई भी चीज नहीं खाना।
• मुंग, मसूर, चना, कलथी का सूप लेना।
• सब्जी में कारेला, परवर, दुधी, सरगवो, हल्दी, सुंठ, फुदिना लेना।
• फल सिर्फ देशी पपैया, दाडम और आमला लेना।
• फल, सब्ज़ी,अनाज,सभी ओर्गानिक धुँड़कर खाए
• मांस, मच्छी, अंडे का त्याग करना।
  सम्पूर्ण शाकाहार अन्नाहार अपनाए
• हल्दी, नमक के गर्म पानी से कुल्ला करना।
• आर्सेनिक अल्बम 30 पोटेन्सी 4 गोली सुबह शाम सात दिन ले शकते है। 

स्वस्थ रहे , स्वस्छ रहे , नितिनियमों का पालन करे। 


संदर्भ :

1) घरेलू  उपचार पध्धति
2) आयुष विभाग भारत सरकार की एडवायसरी
3) गुजरात सरकार नियामक आयुष का परिपत्र

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Saturday, 9 May 2020

लाक-डाउन के दौरान भी झारखंड सरकार पशु चिकित्सा अधिकारियों को नजरअंदाज कर रही है - पशु चिकित्सकों का मनोबल टूट रहा है -राज्य प्रशासन मौन

झारखण्ड  पशु चिकित्सा  सेवा संघ ने   दोबारा अनुरोध पत्र भेजा - रिक्तपदों पर पदाधिकारियों को पदस्थापित करने की मांग की
रांची (झारखंड); 9 मई, 2020
भारत सरकार के नवीनतम  मवेशी जनगणना (2019)के अनुसार आदिवासी बाहुल्य झारखंड राज्य में प्रमुख तौर पर खेती और पशुपालन गाव में जनजीवन के प्रगति का माध्यम है।राज्य के आर्थिक विकास का अगर पुनरावलोकन किया जाए तो पता चलता है कि झारखंड राज्य वर्ष 2012 से 2019 के अंतराल में गोवंशीय पशुओं से लेकर बकरी तथा सुकर पालन में देश के टॉप-टेन राज्यों की सूची में पहले पायदान पर रहा है। इंटरनेशनल लाइवस्टोक रिसर्च इंस्टीट्यूटआई एआरआई, केन्या, नैरोबी द्वारा वर्ष 2011 में प्रकाशित एक अध्ययन -"पोटेंशियल फॉर लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट फॉर लाइवस्टोक डेवलपमेंट इन झारखंड" राष्ट्रीय परिदृश्य के अनुसार मध्य प्रदेश ,छत्तीसगढ़, उड़ीसा के बाद झारखंड आदिवासी प्रधान राज्य है जहां कुल 21% से अधिक आबादी आदिवासियों की है। इसमें सबसे अधिक आबादी वाला प्रदेश झारखंड है जहां 78% आदिवासी लोग खेती और पशुपालन से आज भी सीधे तौर पर जुड़े हैं। देश के टॉप-टेन राज्यों में सबसे अधिक पशु आबादी वृद्धि के मामले में रिकॉर्ड बनाने वाले झारखंड राज्य के पशु चिकित्सक मारे -मारे फिर रहे हैं। आज सरकार इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। 

पिछले कुछ महीनों का परिदृश्य काफी चौकाने वाला है क्योंकि झारखंड पशुचिकित्सा सेवा संघ के अनुसार राज्य के पशु चिकित्सकों की सेवा नियमावली के अनुसार पशु चिकित्सकों से बेहतर काम लेना और उन्हें उत्साहित कर राज्य  विकास की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए सरकार का कोई रुचि नहीं है। तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो जिस पद पर नियुक्त हुए वह उसी पद से रिटायर भी हो  रहे हैं अन्य राज्यों की भांति सेवा नियमावली के तहत या तो टाइम बाउंड अथवा रेगुलर एसेसमेंट प्रक्रिया के तहत उनकी पदोन्नति होनी चाहिए जो नहीं हो रहा है। पिछले दिनों ऐसा भी देखने को मिला है कि कई जिला के पशु चिकित्सा पदाधिकारियों को उनके प्रोफेशनल ड्यूटी से अलग जिम्मेदारी दी जा रही है और पशु चिकित्सा पदाधिकारियों की ड्यूटी थाने तथा चेक पोस्ट पर लगाई गई है। पिछले साल पशु चिकित्सा पदाधिकारी  के पद पर कृषि अधिकारी की नियुक्ति का मामला मीडिया में चर्चा का विषय रहा। जब यह मामला तूल पकड़ने लगा तो आनन-फानन में आदेश को वापस ले लिया गया। पूर्व मे भी  विभाग के समक्ष झारखंड पशु चिकित्सा सेवा संघ के अध्यक्ष, डॉक्टर बिमल कुमार हेमबरम; डाँक्टर धरमरझित विधार्थी,महामंत्री; एवं सह प्रचार मंत्री झारखण्ड पशुचिकितसा सेवा संघ , डाँक्टर शिवानंद काशी , नोडल पदाधिकारी  झारखंड राज्य जीव जन्तु कलयाण बोड एवं सह मीडिया प्रभारी-पूरानीपेंशन हालीआंदोलन(झारखण्ड)केसाथ- समस्त कार्यकारिणी सदस्यों ने निम्न मांगें रखी है –

1.लंबित प्रोन्नति को अविलंब दिया जाए अथवा प्रोन्नति की प्रत्याशा में रिक्त पदों को अभिलंब भरा जाए।
2.निदेशालय के पदों पर वरिष्ठ पशु चिकित्सा पदाधिकारियों को प्रोन्नति की प्रत्याशा में पदस्थापित किया जाए।
3.केंद्र सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के आलोक में झारखंड पशुपालन सेवा की पुनर्संरचना अथवा रिस्ट्रक्चरिंग यथाशीघ्र की जाए।
4.2017 बैच का वेतन वृद्धि की बाधा को शीघ्र समाप्त किया जाए।
5.लंबित प्रोन्नति/सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन(एसीपी)/संशोधित ,सुनिश्चित  एवं वित्तीय उन्नयन क  (एमएसीपी) को तुरंत दिया जाए तथा भविष्य में इसे स-समय भुगतान किया जाए।
6.विभागीय सभी नीतिगत बैठकों / निर्णयों में संघ के प्रतिनिधि की अनिवार्य  करना।
7. पशुचिकितसको को केन्द्र सरकार की भाति  नान-प्रैक्टिस एलाउस एवं डीएसीपी (डायनेमिक एसयोरड कैरियर प्रोग्रेसन) देना।

करोना लॉक डाउन के वर्तमान परिस्थिति में  झारखंड पशु चिकित्सा सेवा संघ फिर से  अपनी एक नई व्यथा ले कर के सरकार  के पास पहुंचा है और उम्मीद लगा रखा है कि प्रदेश के पशु चिकित्सकों की बातों पर सुनवाई होगी। इस संबंध में संघ की ओर से बताया गया कि पशुपालन निदेशालय अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की उनकी सेवानिवृति के उपरांत महीनों से पद रिक्त पड़े हैं उन स्थानों को भरा जाना चाहिए।साथ ही साथ करोना लॉक डाउन की विषम स्थिति में कार्यरत पशुचिकित्सकों/कर्मचारियों का मासिक वेतन आदि का भुगतान विगत कई माह से बन्द हो गया है उन्हें नियमित तनख्वाह मिलनी चाहिए। इस परिस्थिति में विभागीय कार्य संपादन एवं योजनाओं के क्रियान्वयन  मे भारी गतिरोध आ गया है। राज्य में लगभग   18 निकासी एवं वययन पदाधिकारी के रिक्त पद है जिसका सीधा असर कार्यप्रणाली पर पड़ रहा है।झारखंड पशु चिकित्सा सेवा संघ ने अपने अपील में यह बात बड़े ही स्पष्ट ढंग से रखा है और अनुरोध किया है कि तत्काल इसका निराकरण किया जाना चाहिए। इस बीच संघ के  वरिष्ठ पदाधिकारी राज्य के पशुपालन मंत्री से मिलने गए थे लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई।

संस्था की ओर से जारी विज्ञप्ति में यह भी बताया गया है कि झारखण्ड सरकार योजना-सह-वित्त विभाग के पत्राक : 1111/वित्त दिनांक 8/4/2016 के कंडिका (1) मे वर्णित प्रावधान के अनुसार विभागीय प्रधान या विभागाध्यक्ष  अधीनस्थ किसी पदाधिकारी को झारखण्ड सेवा संहिता-2016 के नियम 87 के तहत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्ति प्रतयोजित ( डेलिगेट) कर सकते है। बिहार  (झारखण्ड) सेवा संहिता  के नियम 21 के अनुसार पशुपालन निदेशक पशुपालन विभाग के लिए विभागाध्यक्ष होते हैं इसलिए बतौर विभागाध्यक्ष अपनी शक्तियों का नियमानुसार संबंधित विभाग के अधिकारी को रोजमर्रा के कार्यों को गति प्रदान करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। संघ ने अपने अनुरोध में यह अवगत कराया है कि जिला पशुपालन पदाधिकारी, हजारीबाग तीन महीने के उपरांत दिनांक- 31.07.2020 को सेवानिवृत होने वाले हैं यह प्रकरण सरकार को संज्ञान में लेना चाहिएऔर तत्काल  उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। झारखंड पशु चिकित्सा सेवा संघ के अनुसार  झारखंड पशु चिकित्सा  सेवा संघ का तीन मूल मंत्र है : पहला- सरकार के आदेश को पालन करना, दूसरा -पशु चिकित्सकों के देय मांग को स-समय दिलाना एवं तीसरा-पशु चिकित्सा एवं पशुपालन सेवाओं के माध्यम से पशुपालकों का उन्नयन कर प्रदेश की आर्थिक विकास में योगदान देना।

यह बता दें कि कोरोना महामारी के नियत्रंण के सिलसिले में लॉक डाउन की स्थिति में केन्द्र व राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुपालन में विभागीय-कर्मी एक तरफ संक्रमण के खतरों के बीच सौपे गये जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ उन्हें वेतनादि के अभाव में आर्थिक कठिनाईयों से जूझना पड़ रहा है। जिससे वे अपने परिवार की भरण- पोषण,बच्चों की पढ़ाई,रोजमर्रा की खर्च तथा स्वास्थ्य की देख-रेख के मूलभूत जरूरतों की पूर्ति के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। इसलिए संघ का अनुरोध है कि पशुपालन निदेशालय सेवा-मानकों को सुनिश्चित करते हुए रिक्तियों को शीघ्रातिशीघ्र पदस्थापन कराएं तथा पशु चिकित्सा पदाधिकारियों के कल्याण पर ध्यान दें ताकि प्रदेश के खेती-बाड़ी और पशुपालन से जुड़े किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में पशुपालन व्यवस्था का भरपूर लाभ प्राप्त हो।
झारखंड के ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है –
पशु पालन –
पशु चिकित्सा सेवा को कैसे नकारा जा सकता है ?
विश्व भर में फसलों से किसानों की आमदनी कराने की व्यवस्था अपने अंति मपड़ाव पर है। फसलों को गैर कुदरती ढंग से बोने और उगाने की तरकीब के अलावा प्राकृतिक ढंग से पौष्टिक खाद्यान्न और सब्जियां उगा कर मुनाफा प्राप्त करना एक टेढ़ी लकीर बनती जा रही है।दूसरी तरफ कुदरत भी साथ नहीं दे रही। फसलों के लिए मौसम और जलवायुविश्व की सबसे बड़ी चुनौती बन करके खड़े हो रहे हैं।अब शेष सहारा पशुपालन व्यवस्था का बचा हुआ है जो भारत क्या सभी विकासशील देशों पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए शेष बची है।
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इंटरनेशनल लाइवस्टोक रिसर्च इंस्टीट्यूटआई एआरआई, केन्या, नैरोबी द्वारा वर्ष 2011 में प्रकाशित एक अध्ययन -"पोटेंशियल फॉर लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट फॉर लाइवस्टोक डेवलपमेंट इन झारखंड" राष्ट्रीय परिदृश्य के अनुसार मध्य प्रदेश ,छत्तीसगढ़, उड़ीसा के बाद झारखंड आदिवासी प्रधान राज्य है जहां कुल 21% से अधिक आबादी आदिवासियों की है। इसमें सबसे अधिक आबादी वाला प्रदेश झारखंड है जहां 78% आदिवासी लोग खेती और पशुपालन से आज भी सीधे तौर पर जुड़े हैं।
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आज के समीक्षा का विषय है झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मूल मंत्र का और इस संदर्भ में यह चर्चा करना आवश्यक है कि झारखंड में खेती किसानी जल प्रबंधन पर निर्भर काफी हद तक निर्भर है। वर्षा आधारित कृषि और पशुधनसे जुड़े लोग आसपास के जंगलों में रहने वाले हैं और वह लोग अपनी आजीविका के लिए इन वन उत्पादों पर आंशिक रूप से निर्भर रहते हैं। अब समस्या क्या है कि वन क्षेत्र  तेजी से घट रहा है आदिवासी समुदाय के लोगो के लिए आजीविका एक महत्वपूर्ण स्रोत होती है वन संपदा किंतु वर्तमान परिस्थितियों में मौजूदा वन नीतियां के वजह से आदिवासी लोग तेजी से हाशिए पर आते जा रहे हैं।  लोगों को फसल उत्पादन और वानिकी के अलावा ग्रामीण परिवार पशुधन पर निर्भर रहता हैं। अधिकांश ग्रामीण परिवार मवेशी अधिक रखते हैं। साथ साथउ नके पास बकरियां , मुर्गी और सूअरों प्रमुख पशुधन है जो  न केवल नकद आमदनी देकर आजीविका में योगदान करते हैं।  वृद्ध लोगों के लिए पशुधन उनके आय का प्रमुख हिस्सा है। इसके लिए हर परिवार  प्रतिदिन 2 -4 घंटे पशुओं की देखभाल के लिए देता है। आदिवासी समुदायों के लिए  पशुधन महत्वपूर्ण परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है।वर्ष 2005–06 में कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद रुपये  1471 बिलियन वर्तमान मूल्य था।  प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 16,163 रुपए। जीएसडीपी में कृषि और पशुपालन का योगदान लगभग 20% है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। सरकारी क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान लगभग 33% है और जीएसडीपी के लगभग 14% खनन और उत्खनन का योगदान इन क्षेत्रों पर राज्य की अर्थव्यवस्था की बड़ी निर्भरता को दर्शाता है। 2000–01 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार, राष्ट्रीय औसत 16,555 रू  की तुलना में झारखंड में  8749 रू  प्रति व्यक्ति आय थी। झारखंड में लगभग 43% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, राष्ट्रीय औसत 26% से अधिक है और उड़ीसा (47%) (योजना आयोग का अनुमान, नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन 2002) को छोड़कर लगभग सभी अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है।देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ग्रामीण भारत में, पशुधन किसानों की आजीविका का मुख्य स्रोत है, जहाँ 15-20 प्रतिशत से अधिक परिवार भूमिहीन हैं और लगभग  80 प्रतिशत भूमि धारक लघु ( सीमांत)  किसानों की श्रेणी में आते हैं । देश भर में बिखरी हुई आदिवासी आबादी को देश में विद्यमान राजनीतिक-प्रशासनिक संरचनाओं के संबंध में अलग-अलग रखा गया है । भारत में, झारखंड जनजातीय आबादी के मामले में 6 वें स्थान पर है और लगभग 32 आदिवासी जातीय समूहों कि लोग रहते हैं जो राज्य की आबादी का लगभग 26.34 प्रतिशत और देश की अनुसूचित जनजाति की 8.29 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों मेंआजीविकाप्रणालीमुख्यरूपसे षि, वानिकी, पशुपालन और श्रम के संयोजन पर निर्भर है। पशुधन  से प्राप्त होने वाला है जनजातियों के आजीविका का मुख्य साधन है।आंकड़ों के अनुसार झारखंड में पशुधनतकरीबन 27%  आर्थिक योगदान देता है। चूंकि जनजातियां मुख्य रूप से ग्रामीण हैं जो कुल आबादी के 91.7 प्रतिशत  लोग गांवों में निवास करती हैं। चूंकि,  झारखंड में पशुधन प्रणाली जनजातियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।जनजातीय लोगों के परिवेश के अनुसार पशुपालन में गरीबी कम करने की  भरपूर क्षमता है।आंकड़े बताते हैं कि झारखंड में गरीबी का उच्चतम स्तर 39.1% है जबकि अखिल भारतीय औसत 27.5% के मुकाबले, पशुधन पालन से आय सृजन के लिए प्रमुख भूमिका निभा सकता है। वर्तमान परिपेक्ष में आदिवासी जनजीवन के सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के अनुसार पशुपालन को महत्त्व दिया जाना अत्यंत आवश्यक है।
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